Maulik adhikar

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Maulik adhikar

Maulik adhikar (मौलिक अधिकार)

मूल अधिकार व अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन तथा विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी मनमाने तौर पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
मूल अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ एवं नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक अवसर और सुविधाएं प्रदान करते हैं तथा अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आज की परिस्थितियों में मूल अधिकारों के बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती।

Maulik adhikar

(There are basic rights and rights which are provided to the citizens by the constitution due to being mandatory for the life and development of the person. In these rights of the person, the state can not be arbitrarily interfered.
The basic rights provide the necessary pillars and opportunities for the all round development of the citizens and provide security to the minorities. In today’s circumstances, without the basic rights, democratic arrangements can not be imagined.)

मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है।

मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44 वें संविधान संशोधन 1979 ईस्वी के द्वारा संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31 एवं 19 क) को मौलिक अधिकार की सूची से हटा कर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 (a) के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है।

Fundamental Rights (मूल अधिकार)

1- Right to Equality or Equality (Article 18 from Article 14) समता या समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद18)
2- Right to Freedom (Article 19 to Article 22) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22)
3- Rights Against Exploitation (Article 23 to Article 24) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24)
4- Right to freedom of religion (Article 25 to Article 28) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28)
5- Cultural and Educational Rights (Article 29, Article 30) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30)
6- Right to Constitutional Remedies (Article 32) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

Right to Equality (समानता का अधिकार)

(Article 18, Article 18)
Article 14: Equality before the law – Its significance is that the state will make equal laws for all persons and apply them equally.
Article  15: Prohibition of discrimination on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth- Any discrimination in the field of life on behalf of the citizens on the basis of all religion, ethnicity, caste, sex and place of birth by the state. will not be done.
Article 16: Equality of opportunity for getting government posts- Equality of opportunity for public planning – Equality of opportunity for all citizens in subjects related to planning or appointment to any post under the state.
Article  17: Prohibition of untouchability- For the abolition of untouchability, it has been declared a punishable offense.
Article  18: Degrees of Degrees – No other title will be provided by the state other than honor or honorary honor. No citizen of India can accept any degree from any other country without the order of the President.

(अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद18)

अनु0 14:कानून के समक्ष समानता- इसका तातपर्य यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उन पर एक समान लागू करेगा।
अनु0 15:धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध- राज्य के द्वारा सभी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा।
अनु0 16:सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसर की समानता- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता- राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।
अनु0 17:अस्पृश्यता का निषेध-अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।
अनु0 18:उपाधियों का निषेध-सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है।

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Right to freedom (स्वतंत्रता का अधिकार )

Article 22 from Article 19

• Freedom of thought and expression
• Freedom of Arms Arms and Peace Conference
• Freedom of community and union building.
• Freedom of unexpected excursions and residences in the Indian state.
• Vocational, Occupational or Freedom of Business.
• Protection against crime conviction
• Personal liberty and safety of life
• Protection in the state of captivity
• Under Article 21A, the state has got the rights of free and compulsory education to all children of 6 to 14 years of age under the original rights 86th Constitution Amendments Act, 2002.

अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22

• विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
• अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांति पूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता।
• समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता।
• भारत राज्य क्षेत्र में अवाध भ्रमण एवं निवास की स्वतंत्रता।
• वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता।
• अपराध की दोषसिद्धि के विषय में संरक्षण।
• व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा।
• बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण।
• अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों के अंतर्गत 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया है।

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Right against exploitation (शोषण के विरुद्ध अधिकार)

Article 24 to Article 24

• The prohibition on the sale and sale of human beings – this has been prohibited by a person’s purchase, sale and other similar forced labor prohibition, which violates the law according to the punishable offense.
• Prohibition of keeping servants in children’s factories, mines etc. – Any child under the age of 14 can not be appointed on factories, mines or any other risky work.

अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24

• मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक- इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद-बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया है, जिस का उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है।
• बच्चों की कारखानों, खानों आदि में नौकर रखने का निषेध-14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों,खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

Right to freedom of religion (धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार)

Article 28 to Article 28

Article  25: Freedom of Conscience – Any person can believe in any religion and can spread its propaganda.

Article  26: Freedom to manage religious matters- The person has the right to establish and nurture institutions for their religion, to acquire, possess, and administer lawful property.

Article  27: Exemption from the payment of tax on fixed money for religious perception – The State can not compel any person to pay such tax whose income is special for the purpose of expenditure on the advancement or nurture of a particular religion or religious sect. Has been decided by

Article  28: Freedom of learning of religious education in educational institutions– No religious education will be given to any educational institution that is fully perpetually educated. Such educational institutions can not force their pupils to participate in religious rituals or to hear any sermon.

अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28

अनु0 25:अंतःकरण की स्वतंत्रता-कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है।

अनु0 26:धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता-व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है।

अनु0 27:धार्मिक ब्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट- राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है।

अनु0 28:शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता-राज्य विधि से पूर्णता पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते।

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Right to Education (संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार)

Article 30, Article 30

Article 29-Right to the minority sections to protect their language script and culture- Any minority class can preserve its language, script and culture, and only on the basis of language, caste, religion and culture, in any government educational institution Entry will not be stopped.

Article 30- Right to establish and administer educational institutions to minority groups- Any minority class can run an educational institution of their choice and the government will not discriminate in any way in granting it.

अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30

अनुच्छेद 29 -अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा लिपि और संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार-कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा।

अनुच्छेद 30-अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार-कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी।

Constitutional Remedies (संवैधानिक उपचारों का अधिकार)

Article 32 of indian constitution अनुच्छेद 32

Article 32-Under this, the right to apply in the High Court has been granted by proper action to promote fundamental rights. In this context, the Supreme Court has been given the power to remove 5 types of writ. Which is as follows-
अनुच्छेद 32-इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्च न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने का शक्ति प्रदान की गई है। जो निम्न प्रकार से है-
i) Habeas corpus बंदी प्रत्यक्षीकरण
ii) Mandamus परमादेश
iii) Prohibition प्रतिषेध लेख
iv) Certiorari उत्प्रेषण
v) Quo-warranto अधिकार पृच्छा लेख

i) Habeas corpus (बंदी प्रत्यक्षीकरण)

यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है, जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके।
It is issued on the request of the person who believes that he has been illegally detained. By this, the court orders the executing officer to present the detained person in a certain place and within a certain time, so that the court may consider the reasons for the ban.

ii) Mandamus (परमादेश)

परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है।
The article of Goddess is issued when an office-bearer does not fulfill his public duty. On the basis of this kind of order, the order is issued to the officer to follow his duty.

iii) Prohibition (प्रतिषेध लेख)

यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहां कार्यवाही न करें,क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है।
The order is issued by the Supreme Court and the High Courts issued to the lower courts and the semi judicial tribunals and do not take action in this matter as it is outside the jurisdiction.

iv) Certiorari (उत्प्रेषण)

It directs the subordinate courts to send it to the senior court for the adjudication of pending cases.
इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें।

v) Quo-warranto (अधिकार पृच्छा लेख)

When a person starts working as an officer who does not have the legal right to act as such, then the court asks the person by the order of the right to ask which authority he is working with. And unless he gives a satisfactory answer to this matter, he can not work.
जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रुप में कार्य करने लगता है, जिस के रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार पृच्छा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है।

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