History of indian constitution

History of indian constitution – भारतीय संविधान का इतिहास

History of indian constitution

History of indian constitution (भारतीय संविधान का इतिहास)

After the battle of Plassey in 1757 AD and the victory of the Battle of Buxar in 1764 AD, the British East India Company over Bengal wrested the regime after the victory. In order to maintain this favorable government, the British passed several Acts from time to time, which became the stairs for the development of the Indian Constitution which is as follows.
1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय-समय पर कई एक्ट पारित की जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी जो निम्न प्रकार है।

History of indian constitution

Regulating Act, 1773 (रेगुलेटिंग एक्ट, 1773)

i) – The Governor of Bengal was made Governor-General by the Act to bind all the Indian territories in one formula.
ii) It was arranged that the governors of Madras and Bombay would be subject to the Governor General. The Governor General of Bengal also gave the right to control these provincial governments.
iii) – A 4 member executive council was also arranged to assist the Governor General.
iv) – The Act provided for a Supreme Court, in which a Chief Justice and 3 other judges were to be kept.

i)-कंपनी के समस्त भारतीय क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधने के लिए अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया।
ii)-यह व्यवस्था की गई कि मद्रास और बंबई के गवर्नर, गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल को इन प्रांतीय सरकारों पर नियंत्रण रखने का अधिकार भी दिया गया।
iii)-गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यों की कार्यकारिणी परिषद की व्यवस्था भी की गई।
iv)-अधिनियम द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश रखे जाने थे।

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Pitt’s india act 1784 (पिट्स इंडिया अधिनियम 1784)

The Indian Act of Pitt was passed in 1784 AD to remove certain faults and shortcomings of the Regulating Act.
रेगुलेटिंग एक्ट के कतिपय दोष और कमियों को दूर करने के लिए 1784 ईस्वी में पिट का भारतीय अधिनियम पारित किया गया।

i) – In the Indian Act of Pitt arrangements were made to control board of 6 members.
ii) – The Board has given detailed rights related to inspection and control in respect of Indian administration.
iii) – A secret committee, consisting of three directors, was created for political and military matters rather than the board of directors.
iv) – The number of members of the Executive Council of the Governor General was reduced from 4 to 3.

i)-पिट के भारतीय अधिनियम में ६ सदस्यों के नियंत्रण बोर्ड की व्यवस्था की गई।
ii)-बोर्ड को भारतीय प्रशासन के संबंध में निरीक्षण निर्देशन तथा नियंत्रण संबंधित विस्तृत अधिकार दिए गए।
iii)-एक गुप्त कमेटी, जिसमें तीन डायरेक्टर होते थे, डायरेक्टरों के बोर्ड के स्थान पर राजनीतिक तथा फौजी मामलों के लिए बनाई गई।
iv)-गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई।

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Act of 1786 (1786 का अधिनियम)

By this Act, Cornwallis was made the Chief of the Indian Army. He was also given the right to act against his council’s decision on his responsibilities.

इस अधिनियम के द्वारा कार्नवालिस को भारतीय फौजियों का मुख्य सेनापति बना दिया गया। उसे इस बात का अधिकार भी दे दिया गया कि वह अपने उत्तरदायित्व पर अपनी कौंसिल के निर्णय के विरुद्ध कार्यवाही भी कर सके।

Charter of 1793 (1793 का चार्टर अधिनियम )

i)-The governor general and the governors got the power to work against the decision based on the majority of their executive council and the powers of controlling the provincial governance of the governor general were increased.
ii)-The Governor General was empowered to appoint one of his executive members as deputy prime minister.

i)-गवर्नर जनरल और गवर्नरों को अपनी कार्यकारिणी परिषद के बहुमत पर आधारित निर्णय के विरुद्ध कार्य करने की शक्ति मिली तथा गवर्नर जनरल के प्रांतीय शासन पर नियंत्रण की शक्तियों में वृद्धि की गई।
ii)-गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों में से किसी एक को उपप्रधान नियुक्त करने का अधिकार दिया गया।

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Charter Act of 1813 (1813 का चार्टर अधिनियम)

1)-The company’s letter of authority was extended for 20 years.
2)-The company was stripped of the monopoly to do business with India, but it has got monopoly for 20 years in                connection with trade with China and trade of tea with Eastern countries.
3)-Indian business was opened to all British subjects, although they had to work under certain boundaries.

1)-कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया।
2)-कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के         व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा।
3)-भारतीय व्यापार सब ब्रिटिश प्रजाजनों के लिए खोल दिया गया, यद्यपि उन्हें कुछ विशेष सीमाओं के अधीन कार्य करना पड़ता था।

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Charter Act of 1833 (1833 का चार्टर अधिनियम)

1)-This act also terminated the company’s trade with China and the Monopoly of Tea Trade with Eastern countries.         The company is no longer a business corporation, and its work is no more just governing.
2)-This act was centralized in India by the administration of the English company. The governor general of Bengal           became the Governor General of India.
3)-Principal of the control board became the Chief Minister of Indian Affairs. Under the minister, two assistant                 commissioners were to be appointed
4)-The laws of India were classified by the Act. Arrangement was made for the appointment of “Law Commission”             for this work.

1)-इस अधिनियम ने कंपनी के चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के एकाधिकार का भी अंत कर दिया। कंपनी अब        एक व्यापारिक निगम नहीं रही और उसका कार्य अब केवल शासन करना ही रह गया।
2)-इस अधिनियम द्वारा भारत में अंग्रेजी कंपनी के प्रशासन कार्य का केंद्रीकरण हो गया। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल      हो गया।
3)-नियंत्रण बोर्ड का प्रधान भारतीय मामलों का मंत्री बना। मंत्री के अधीन 2 सहायक आयुक्त नियुक्त किए जाने थे।
4)-अधिनियम द्वारा भारत के कानूनों का वर्गीकरण किया गया। इस कार्य के लिए “विधि आयोग” की नियुक्ति की व्यवस्था की गई।

Charter Act of 1853 (1853 का चार्टर अधिनियम)

1) – This act was re-accepted by the company’s authority letter.
2) – The powers of the company were greatly reduced in relation to the Indian administration by the Act.
3) – This Act was first arranged for a separate Legislative Council for India.
4) – This Act ended the principle of nomination in the services and arrangements were made to fill the important posts of the company on the basis of competitive examinations.

1)-इस अधिनियम द्वारा कंपनी का अधिकार पत्र फिर से स्वीकार किया गया।
2)-अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन के संबंध में कंपनी की शक्तियों को बहुत कम कर दिया गया।
3)-इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की व्यवस्था की गई।
4)-इस अधिनियम द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त हो गया और कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई।

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Government of India Act of 1858 (1858 का भारत शासन अधिनियम)

1) – End of company rule and rule of governance in the hands of British Crown.
2) – The creation of the new post of Indian Secretary
3)- Creation of India Council of 15 members
4) – Direct control of British Parliament on Indian affairs

1)-कंपनी शासन का अंत और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन की बागडोर आना।
2)-भारत सचिव के नए पद का सृजन
3)-15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन
4)-भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण

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1861 Indian Government Act (1861 का भारत शासन अधिनियम)

1) Expansion of the Executive Council of the Governor General
2) Trend of divisional system
3) – Providing extraordinary power to the Governor General for the first time to issue an ordinance
4) – Arranging the Decentralization Policy in the field of legislation by arranging provincial legislative councils.

1)-गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार
2)-विभागीय प्रणाली का चलन
3)-गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान करना
4)-प्रांतीय विधान परिषदों की व्यवस्था कर विधायन के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण की नीति का सूत्रपात।

1892 the Indian Government Act (1892 का भारत शासन अधिनियम)

1) – Approval of the indirect election system
2)- Increase in the powers of the promoters
3) – Right to debate on the annual budget
4) – Right to ask questions on topics of public interest
5) – Opportunity to debate the bill presented by the government

1)-परोक्ष निर्वाचन प्रणाली को मान्यता
2)-व्यवस्थापिकाओं की शक्तियों में वृद्धि
3)-वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार
4)-सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार
5)-सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयकों पर वाद-विवाद करने का अवसर

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Government of India Act of 1935 (1935 ईसवी का भारत सरकार अधिनियम)

1) On August 3, 1935, the British monarch granted its property to this bill, this bill was popularized as the Government of India Act of 1935 AD.
2) – This Act was first established in India by the formation of a federal government and Duphad rule was established at the center by dual authority in the provinces.
3) – This Act provided autonomy to the provinces.
4) – This act was provided to the provinces by the Act to make laws on provincial subjects.
5) – The Central Legislature was divided into two Houses under the Dwight rule established at the center by this Act.
6) – By this act, Burma was separated from British India and two new provinces were formed in Sindh, Orissa.
7) Under this Act, a federal court was set up to resolve disputes among the union units etc. Although it was not the Supreme Court, the Supreme Court was the Privy Council.
8) – This Act introduced direct election system in the provinces.

1)-3 अगस्त, 1935 को ब्रिटिश सम्राट ने इस विधेयक को अपनी संपत्ति प्रदान की, यह विधेयक 1935 ईसवी का भारत सरकार अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
2)-इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी तथा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था।
3)-इस अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी।
4)-इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को प्रदान किया गया था।
5)-इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में स्थापित द्वैध शासन के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को दो सदनों में विभाजित किया गया।
6)-इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया था तथा दो नए प्रांत सिंध, उड़ीसा गठित हुए थे।
7)-इस अधिनियम के अंतर्गत संघ की इकाइयों के आपसी विवाद आदि निपटाने के एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, यद्यपि यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था सर्वोच्च न्यायालय प्रिवी कौंसिल था।
8)-इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति लागू की गई।

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Indian Independence Act of 1947 (1947 ईसवी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम)

1) – The Indian Independence Act was passed by the Parliament of England on 4 July, 1947.
2) -On August 15, 1947, India will be divided into two dominions between India and Pakistan. Sindh, North-East, Seema Province, Western Punjab, Balochistan and Assam’s Sylhet district will remain in Pakistan and the rest of India.
3) – The assemblies of the two domains were given the right to make their own constitution.
4) – Until the creation of new constitution, governance will continue in accordance with the Act of 1935 AD.
5) – India Secretary and India office will be removed from August 15, 1947.
6) – Indian states have been given the right to join India or Pakistan in any country.
7) – By this act, India was finally liberated from the British rule on August 15, 1947.

1)-4 जुलाई, 1947 ईस्वी को इंग्लैंड की संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया।
2)-15 अगस्त, 1947 ईस्वी को भारत दो अधिराज्य भारत व पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाएगा। सिंध, उत्तर- पूर्वी, सीमा प्रांत,               पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान तथा असम का सिलहट जिला पाकिस्तान में तथा शेष भारत में रहेगा
3)-दोनों अधिराज्यों की विधानसभाओं को अपने-अपने संविधान बनाने का अधिकार दिया गया।
4)-नवीन संविधानों के निर्माण तक शासन 1935 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार चलता रहेगा।
5)-15 अगस्त 1947 ईस्वी से भारत सचिव व इंडिया ऑफिस को समाप्त कर दिया जाएगा।
6)-भारतीय रियासतों को भारत अथवा पाकिस्तान किसी भी देश में सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया।
7)-इस अधिनियम के द्वारा भारत अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ।

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