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Amendment of indian constitution
The procedure for amendment has been mentioned in Article 368 of the Constitution. Three modifications of this amendment have been adopted.
i) Modification by ordinary method,
ii) By the special majority of Parliament,
iii) Amendment by the special majority of Parliament and acceptance of state legislatures.
संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इस में संशोधन की तीन विधियों को अपनाया गया है।
i) साधारण विधि द्वारा संशोधन,
ii) संसद की विशेष बहुमत द्वारा,
iii)संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधान मंडलों की स्वीकृति से संशोधन।
Amendment of indian constitution
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Important amendments
First Constitution Amendment (1950) – This amendment was amended in Article 15,19,31,85,87,174,176,372 and 376 and 9th Schedule was included. Land reform law passed by the state was kept out of the jurisdiction of the court by placing it in the ninth schedule. Equality, freedom and property were conferred in the social rights in the fundamental rights and the state was given the right to create special provisions for the advancement of the citizens of socially and educationally backward classes.
पहला संविधान संशोधन (1950)- इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15,19,31,85,87,174,176,372 तथा 376 में संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। राज्य द्वारा पारित भूमि सुधार कानून को नौवीं अनुसूची में रखकर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया। मौलिक अधिकारों में समानता,स्वतंत्रता तथा संपत्ति को सामाजिक हित में सीमित किया गया तथा राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।
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Second Constitution Amendment 1952 AD – Represented representation in the Lok Sabha on the basis of the census of 1951 AD.
Third Amendment 1954 – Under it, the Seventh Schedule was placed at the place of 33rd entry of the concurrent list, food, livestock for cattle, raw cotton, jute etc were kept, whose government can control its production and supply in public interest. .
Fourth Constitution Amendment 1955 AD – In this case, in case of personal interest to be acquired by the state in public interest, the court can not take any exam in relation to this compensation.
Sixth Constitution Amendment 1956 AD.- With this amendment, the change in the Union List of Seventh Schedule was given the right to tax the Center on some items under the Interstate Sales Tax.
दूसरा संविधान संशोधन 1952 ई. – इसके अंतर्गत 1951 ई. की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया।
तीसरा संशोधन १९५४ ई. – इसके अंतर्गत सातवीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्ट के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया जिसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती हैं।
चौथा संविधान संशोधन 1955 ई. – इसके अंतर्गत व्यक्तिगत संपत्ति को लोक हित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में, न्यायालय इस की क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती।
छठा संविधान संशोधन 1956 ई.- इस संशोधन द्वारा सातवीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया।
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8th Constitution Amendment 1959 AD – Under this provision, the reservation related provisions of Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Anglo-Indian community were extended to 10 years, ie, 1970, in the lower houses of the Central and State.
9th Constitution Amendment 1980 AD- By making changes in the first schedule of the Constitution, according to the terms of the Treaty of 1958 between India and Pakistan, Berubari, Khulna etc area was given to Pakistan.
10th Constitution Amendment 1961 AD- Under this, the former Portuguese interior areas Dadar and Nagar Haveli were included in India and given status of Union Territory.
8 वां संविधान संशोधन 1959 ई- इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 ईस्वी तक बढ़ा दिया गया।
9 वा संविधान संशोधन 1980 ई- इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि की शर्तों के अनुसार बेरुबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया।
10 वां संविधान संशोधन 1961 ई- इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अन्तः क्षेत्रों दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया।
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11th amendment (eleventh amendment)
12th Constitution Amendment 1962 AD – Under this, the first Schedule of the Constitution was amended to include Goa, Daman and Diu as Union Territory in India.
13th amendment definition
13th Constitution Amendment 1962 AD – Under this special status in respect of Nagaland was given status of one state.
14th Constitution Amendment 1963 AD – Puducherry was included in India as a Union Territory by it. Along with this, the legislative council and the Council of Ministers was set up in Himachal Pradesh, Manipur, Tripura, Goa, Daman and Diu and Puducherry Union Territories.
15th amendment
15th Constitution Amendment 1963 AD – Under this, the age of service free of the High Court judges was increased from 60 to 62 and provision for appointment of retired judges to the High Court was made.
12 वां संविधान संशोधन 1962 ई०- इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया।
13 वां संविधान संशोधन 1962 ई०- इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया।
14 वां संशोधन 1963 ई० – इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुच्चेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही, इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुदुच्चेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई।
15 वां संविधान संशोधन 1963 ई०- इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की सेवा मुक्त की आयु ६० से बढ़ा कर ६२ कर दी गयी तथा अवकाशप्राप्त न्यायाधीशों को उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान बनाए गए।
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16th Constitution Amendment 1963-It provides for the provision of imposing certain restrictions on the basic rights of the country’s sovereignty and integrity, as well as changes in the third schedule, I will maintain the independence and integrity of India under the swearing in.
17th Constitution Amendment 1964- In addition to amending the property rights, some other land reform provisions were kept in the new schedule, whose validity can not be examined by the Supreme Court.
18th Constitution Amendment 1966- Under this, restructuring Punjab on linguistic basis, Punjabi-speaking areas were formed as Punjab and Hindi speaking areas in Haryana. Mountain areas were given to Himachal Pradesh and Chandigarh was made the Union Territory.
19th Constitution Amendment 1966– Under this, the powers of the Election Commission were changed and the High Courts were given the right to hear election petitions.
20th Constitution Amendment 1966- The validity of appointment of some district judges appointed on the basis of irregularity has been given.
सोलहवां संविधान संशोधन 1963 -इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा जोड़ा गया।
17 वां संविधान संशोधन 1964- इसमें संपत्ति के अधिकारों में और भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को नवी अनुसूची में रखा गया, जिनकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है।
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18 वा संविधान संशोधन 1966- इसके अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाबएवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
19 वा संविधान संशोधन 1966- इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया।
20 वां संविधान संशोधन 1966- इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई।
21st Constitution Amendment 1 967- By this the Sindhi language was included as the 15th language under the eighth schedule of the constitution.
22nd Constitution Amendment 1969- It was separated from Assam by a new state of Meghalaya.
23rd Constitution Amendment 1969- The reservation of Scheduled Castes Scheduled Tribes in Legislative Council was extended to the people of the Anglo Indian community and extended for 10 years.
24th Constitution Amendment 1971 – Under this amendment, the power of Parliament was clarified that it can amend any part of the constitution, which also has the basic rights under Part 3. In addition, it was also decided that the amendment bill, when passed in both the Houses, would be in front of the President, it would be obligatory for the President to give the consent.
26th Constitution Amendment 1971- Under this, special titles of rulers of the former State States and their privy purse were abolished.
27th amendment
27th Constitution Amendment 1971- Under this, Mizoram and Arunachal Pradesh were established as Union Territories.
29th Amendment – Under this, the Kerala Land Reforms (Amendment) Act, 1969 and the Kerala Land Reforms (Amendment) Act, 1971 were placed in the ninth Schedule of the Constitution, so that its constitutional validity can not be challenged in the court.
21 वां संविधान संशोधन 1967- इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया।
22 वां संविधान संशोधन 1969- इसके द्वारा असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया।
23 वां संविधान संशोधन 1969– इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजाति के आरक्षण आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
24 वां संविधान संशोधन 1971- इस संशोधन के अंतर्गत संसद की शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को, जिस में भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं, संशोधित कर सकती है। साथ ही, यह भी निर्धारित किया गया कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी होगा।
26 वां संविधान संशोधन 1971- इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों एवं उनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया।
27 वां संविधान संशोधन 1971- इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रुप में स्थापित किया गया।
29 वां संशोधन- इसके अंतर्गत केरल भू सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1969 तथा केरल भू सुधार (संशोधन) अधिनियम, 1971 को संविधान की नौवीं अनुसूची में रख दिया गया, जिससे इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके।
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31st Constitution Amendment 1973- The number of members of the Lok Sabha was made from 525 to 545.
32nd Constitution Amendment 1974– Resignation was made invalid by the members of the Parliament and Legislative Councils by force or by force, and it was given to the President that it only accept the voluntarily given appropriate resignation letter.
34th Constitution Amendment 1974- Under which, the 20 land reform act passed by different states was released from the trial of constitutional validity by the court while giving admission in the ninth schedule.
35th Constitution Amendment 1974- Under Sikkim, the status of the protected state was passed and it was admitted in India as an associated state.
36 Constitution amendment 1975- Sikkim was made the 22nd state of India under it.
31 वां संविधान संशोधन 1973- इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई।
32 वां संविधान संशोधन 1974- इसके द्वारा संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्यों द्वारा दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया एवं अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए उचित त्याग पत्र को ही स्वीकार करें।
34 वां संविधान संशोधन 1974- इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित २० भू सुधार अधिनियम को नौवीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया।
35 वां संविधान संशोधन 1974-इसके अंतर्गत सिक्किम का संरछित राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे सम्बद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया।
36 संविधान संशोधन 1975- इसके अंतर्गत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनाया गया।
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37th Constitution Amendment 1975- Under this, the declaration of the emergency and the ordinance of the President, the governor and the Union Territories, by issuing an ordinance, was made free from judicial reconsideration, making it undeniable.
39th Constitution Amendment 1975- The disputes related to the election of President, Vice President, Prime Minister and Speaker of Lok Sabha were freed from the judicial examination.
41st Constitution Amendment 1976- The age limit for service free of members of the State Public Service Commission was increased from 60 to 62 but the maximum age of retirement of Union Public Service Commission members was 65.
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37 वां संविधान संशोधन 1975- इसके तहत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविवादित बनाते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया।
39 वां संविधान संशोधन 1975- इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया।
41 वां संविधान संशोधन 1976- इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्त की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 रहने दी गई।
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42nd amendment of indian constitution
42nd Constitution Amendment 1976- This brought about a major change in the constitution, the main of which are the following.
1- The words “socialist secular and unity and integrity” were added in the preamble of the Constitution. 2- All policy direction principles have been guaranteed supremacy over basic rights.
3- Under this, 10 fundamental duties were added to the Constitution under Article 51 (a) Part-4A.
4- The Constitution was freed from judicial testing.
5-The number of seats for all the assemblies and Lok Sabha seats have been stabilized till the end of this century.
6-Duration of the Lok Sabha and Vidhan Sabha was made 5 to 6 years.
7- It was determined that the High Court will examine the legitimacy of the Supreme Court and the law of the state on the validity of any central law. It was also decided that a question of constitutional validity should be decided by a bench of more than 5 judges with a two-third majority and if the number of judges is 5 then the decision should be unanimous.
8-It has been done under the auspicious list of forest wealth, education, population control etc. from the state list.
9-It was determined that the President will act according to the advice of the Council of Ministers and his Chief Prime Minister.
10-This established the authority and authority to make laws to deal with anti-national activities.
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42वां संविधान संशोधन 1976- इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं।
१- संविधान की प्रस्तावना में “समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता” आदि शब्द जोड़े गए। २- सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई।
३- इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 (क) भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया।
४-इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया।
५-सभी विधानसभाओं एवं लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के स्थिर कर दिया गया।
६-लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया।
७-इसके द्वारा यह निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय व राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा दो तिहाई बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए और यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 हो तो निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए।
८-इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया।
९-इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उनके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
१०-इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार एवं सर्वोच्चता स्थापित की।Amendment of indian constitution
44th amendment
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44th Constitution Amendment 1978- It was replaced by “military insurrection” in place of “internal unrest” to implement national emergency and changes in emergency provisions were not changed so that they could not be misused. By this, the right to property was removed from the part of the fundamental rights and kept in the category of legal rights. The duration of the Lok Sabha and State Legislatures was reduced from 6 years to 5 years. The Supreme Court was empowered to resolve the dispute regarding the election of President and Vice President.
44 वां संविधान संशोधन 1978= इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए “आंतरिक अशांति” के स्थान पर “सैन्य विद्रोह” का आधार रखा गया एवं आपात स्थिति संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरुपयोग न हो। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। लोक सभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई।
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53rd Constitutional Amendment 1986- Mizoram was given state status by adding section “G” to Article 371 under it.
54th Constitution Amendment 1986- This has been given the right to increase the wages of judges by amending Part D of the second schedule of the Constitution and to the Parliament.
55th Constitution Amendment 1986 – Arunachal Pradesh was made the state under it.
56th Constitution Amendment 1987- Under this Goa was granted a status of state and Daman and Diu was allowed to remain in the form of Union Territory.
57th Constitution Amendment- 1987- In respect of reservations for Scheduled Tribes, the delimitation of the assembly seats of Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Arunachal Pradesh was done till the end of this century.
53 वां संविधान संशोधन 1986- इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड “जी” जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया।
54 वा संविधान संशोधन 1986- इस के द्वारा संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग डी में संशोधन कर न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया।
55 वां संविधान संशोधन 1986= इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया।
56 वा संविधान संशोधन 1987- इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया।
57 वा संविधान संशोधन 1987- इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों का परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक के लिए किया गया।
58th Constitution Amendment 1987 – By this, the President was authorized to publish the official Hindi version of the Constitution.
60th Constitution Amendment 1988- Under this, the limit of business tax increased from Rs 250 to Rs 2500 per person year.
61 amendment
61st Constitutional Amendment 1989-It was proposed to reduce the age limit from 21 years to 18 years by voting in it.
65th Constitution Amendment 1990- It has been made amendment to Article 338 by the constitution of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission.
69th Constitution Amendment 1991- Delhi was made the National Capital Territory and provision of assembly and cabinet for the Union Territory of Delhi was made.
70th Constitution Amendment 1992- Members of the Legislative Assemblies of Union Territories of Puducherry and Union Territory of Puducherry were included in the electoral college for the President.
71rd Constitution Amendment 1992- Kondri,Manipuri and Nepali language included in the eighth Schedule
73th Constitution Amendment, 1992-93 -It added the Eleventh Schedule of the Constitution. Its Panchayati Raj related provisions have been included.
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58 वां संविधान संशोधन 1987 -इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया।
60 वां संविधान संशोधन 1988- इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 से बढ़ाकर 2500 रूपये प्रति व्यक्ति वर्ष कर दी गई।
61 वां संविधान संशोधन 1989-इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव था।
65 वा संविधान संशोधन 1990- इसके द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है।
69 वां संविधान संशोधन 1991- दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया।
70 वां संविधान संशोधन 1992– दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया।
71वां संविधान संशोधन 1992- आठवीं अनुसूची में कोंकड़ी,मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया
73वां संविधान संशोधन 1992-93 इसके अंतर्गत संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है।
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83rd Constitution Amendment 2000- This amendment has been granted exemption for reservation of Scheduled Castes in Panchayati Raj Institutions. Arunachal Pradesh has been granted this exemption because there is no scheduled caste.
84th Constitution Amendment 2001- This Amendment Act provides for no change in the number of Lok Sabha and Assembly seats in the year 2026.
85th Constitution Amendment 2001- Arrangement for reservation in promotions for Scheduled Caste and Scheduled Tribe Candidates in Government Services.
86th Constitution Amendment2002- This Amendment Act provides for the recognition of compulsory and free education as a fundamental right to the children of the country from 6 to 14 years of age, it has been added to the constitution under Article 21A. This Act provides for amendment in Article 45 and Article 51A of the Constitution.
87th Constitution Amendment 2003– The population base in the delimitation has been changed from the place of census 1991 to 2001.
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83 वां संविधान संशोधन 2000– इस संशोधन द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई है। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण उसे यह छूट प्रदान की गई है।
84 वां संविधान संशोधन 2001– इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है।
85 वां संविधान संशोधन 2001- सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था।
86 वा संविधान संशोधन2002– इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है,इसे अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत संविधान जोड़ा गया है। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है।
87 वां संविधान संशोधन 2003- परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 कर दी गई है।
88th Amendment 2003– Provision of tax on services
89th Constitution Amendment 2003- Arrangement for the establishment of a separate National Commission for Scheduled Tribes.
90th Constitution Amendment 2003– Protection of the rights of Bodo Land, Territorial Council Area, Non-Scheduled Tribes, while keeping the representation of Scheduled Tribes and Non-Scheduled Castes in the Assam Legislative Assembly.
91st Constitution Amendment 2003– Amendment to the defection arrangement, only the recognition of the bill of the entire party, the number of members of the Council of Ministers and the Council of Ministers in the State respectively will be 15% of the members of the Lok Sabha and the Legislative Assembly (where the members of the House are 40-40 There will be up to 12)
92 Constitution Amendment 2003 – Inclusion of Bodo, Dogri, Maithili and Santali languages in the eighth schedule of the Constitution.
93rd amendment
93rd Constitution Amendment 2006– The provision for reservation of seats for the admission of Scheduled Caste / Tribes and Other Backward Classes in educational institutions has been done under the provisions of Section 4 of Article 15 of the Constitution.
94th Constitution Amendment 2006- With this amendment, Bihar State was liberated from the obligation of appointing a tribal welfare minister and arranged to implement this provision in the state of Jharkhand and Chhattisgarh. This provision is already in Madhya Pradesh.
88 वां संशोधन 2003- सेवाओं पर कर का प्रावधान।
89 वां संविधान संशोधन 2003– अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था।
90 वां संविधान संशोधन 2003- असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जन जातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडो लैंड, टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र, गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा।
91वां संविधान संशोधन 2003- दलबदल व्यवस्था में संशोधन, केवल संपूर्ण दल के बिलय की मान्यता , केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोक सभा तथा विधान सभा के सदस्य संख्या का 15% होगा ( जहां सदन की सदस्य संख्या 40- 40 है वहां अधिकतम 12 होगी)
92 संविधान संशोधन 2003- संविधान की आठवीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली भाषाओं का समावेश।
93 वां संविधान संशोधन 2006-शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति /जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था, संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई है।
94 वां संविधान संशोधन 2006- इस संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तर दायित्व से मुक्त कर दिया गया तथा इस प्रावधान को झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्य में लागू करने की व्यवस्था की। मध्यप्रदेश में यह प्रावधान पहले से ही लागू है।
